भारत और ब्रिटेन के बीच हुए व्यापार समझौते को दोनों देशों ने कारोबार बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बताया था। खासकर स्कॉच व्हिस्की बनाने और बेचने वाली कंपनियों को उम्मीद थी कि इससे भारतीय बाजार में उनके लिए रास्ता आसान होगा। लेकिन अब इसी समझौते से जुड़ा एक नया विवाद खड़ा हो गया है। भारत में थोक में आने वाली स्कॉच व्हिस्की पर कुल प्रभावी शुल्क 162.5% तक पहुंच गया है। यह समझौते से पहले लगने वाले 150% शुल्क से भी अधिक है। इससे शराब कंपनियों की चिंता बढ़ गई है और कई कंपनियों का माल बंदरगाहों पर अटका हुआ है।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू हुआ था। इसके तहत स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क 150% से घटाकर 75% कर दिया गया था। इस फैसले से ब्रिटेन और भारत में कारोबार करने वाली कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद थी। पेरनॉ रिकार्ड, डियाजियो और अन्य कंपनियां ब्रिटेन से बड़ी मात्रा में स्कॉच मंगाकर भारत में दूसरी शराब के साथ मिलाकर अलग-अलग उत्पाद तैयार करती हैं।
विवाद की वजह आयात किए जाने वाले स्कॉच के वर्गीकरण को लेकर है। भारतीय जांच अधिकारियों का कहना है कि कंपनियां थोक में आने वाले स्कॉच मिश्रण या सांद्र पदार्थ को गलत श्रेणी में दिखाकर आयात कर रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक, मई से ऐसे उत्पादों को सीमा शुल्क की एक नई श्रेणी ‘मिश्रित अल्कोहल उत्पाद’ के तहत रखा जाना चाहिए। इस श्रेणी में 150% आयात शुल्क लगता है। इसके ऊपर स्थानीय उपभोग कर भी जुड़ता है, जिससे कुल प्रभावी शुल्क 162.5% हो जाता है।
सरकारी दस्तावेज और मामले से जुड़े 8 सूत्रों के अनुसार, पेरनॉ, डियाजियो और बकार्डी के 80 से अधिक मालवाहक कंटेनरों में रखी हजारों लीटर स्कॉच व्हिस्की बंदरगाहों पर फंसी हुई है। जांच पूरी होने तक अस्थायी रूप से माल छुड़ाने के लिए कंपनियों को सामान के मूल्य का 75% शुल्क पहले जमा करना होगा। बाकी रकम के लिए बैंक गारंटी देनी होगी। पेरनॉ और डियाजियो ने अपने कंटेनर छुड़ाने के लिए बैंक गारंटी और अन्य वित्तीय इंतजाम शुरू कर दिए हैं, जबकि बकार्डी अभी अपने अगले कदम पर विचार कर रही है।
कंपनियों का कहना है कि व्यापार समझौते के मुताबिक थोक और बोतल में आने वाली दोनों तरह की स्कॉच पर 75% शुल्क ही लगना चाहिए। एक शराब कारोबारी के अनुसार, समझौता लागू होने के बाद कंपनियों ने बाजार में अपने उत्पादों की कीमतें घटाई थीं, लेकिन अब बढ़े हुए शुल्क से कारोबार पर फिर दबाव पड़ सकता है।
इस विवाद का असर केवल बड़ी विदेशी कंपनियों तक सीमित नहीं है। रेडिको खेतान, एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स और तिलकनगर इंडस्ट्रीज जैसी भारतीय कंपनियां भी थोक में स्कॉच आयात करती हैं और जांच के दायरे में हैं। छोटी कंपनियों के लिए बैंक गारंटी जुटाना ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके लिए उन्हें अपनी संपत्ति को सुरक्षा के तौर पर रखना पड़ सकता है। इससे उनके रोजमर्रा के कारोबार में लगने वाली पूंजी पर भी दबाव बढ़ेगा।
गौरतलब है कि ब्रिटेन से आने वाली स्कॉच व्हिस्की का करीब 80% हिस्सा मात्रा के हिसाब से थोक में भारत पहुंचता है। भारत दुनिया में स्कॉच का सबसे बड़ा बाजार है। यहां थोक में आने वाली स्कॉच का इस्तेमाल भारतीय निर्मित विदेशी शराब बनाने में होता है। इसमें थोड़ी मात्रा में स्कॉच को दूसरे मदिरा उत्पादों के साथ मिलाया जाता है। इस तरह तैयार होने वाली शराब पूरी तरह आयातित चिवास रीगल या जॉनी वॉकर जैसी महंगी व्हिस्की के मुकाबले कम कीमत पर बिकती है।
ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत कर रही है। भारत की ओर से भी विवाद जल्द सुलझाने की बात कही गई है। वहीं, स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन का अनुमान है कि व्यापार समझौते से अगले 5 वर्षों में भारत को स्कॉच के निर्यात में 1.34 अरब डॉलर तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में इस विवाद का जल्द समाधान दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों और शराब उद्योग के लिए अहम माना जा रहा है।
