समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। वहीं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि उनके खिलाफ कार्यवाही ‘प्रेरित’ और ‘दुर्भावनापूर्ण’ है। खान के वकील के अनुसार, गाजियाबाद की डासना जेल में बंद सपा नेता के बुधवार को रिहा होने की संभावना है।
ईडी ने खान (78) को 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी तब हुई, जब वह दो पैन कार्ड से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत पर जेल से बाहर आए ही थे। उच्चतम न्यायालय ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में 10 बार के विधायक आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने इसी तरह की राहत देने से इनकार किए जाने के खिलाफ सपा नेता की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की याचिका स्वीकार कर ली। इसके कुछ घंटे बाद, उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की पीठ ने धनशोधन मामले में खान को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि ईडी ने 31 अक्टूबर को उन्हें हिरासत में लेते समय गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध नहीं कराए थे। उच्च न्यायालय ने ईडी को एक विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और खान को 10 दिन में प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी।
खंडपीठ ने सुनवाई की अगली तिथि 10 दिसंबर तय की। सोमवार को पीठ ने ईडी को हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि धनशोधन मामले में खान को गिरफ्तार करते समय उन्हें गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध कराए गए थे या नहीं। उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील पर विचार करने के बाद कि याचिकाकर्ता के एक अन्य मामले में जेल से रिहा होते ही जेल की गेट पर गिरफ्तार कर लिया गया, इससे स्पष्ट रूप से मौजूदा मामले की प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण प्रकृति रेखांकित होती है।”
उच्च न्यायालय ने कहा, “इसके अलावा, इस याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों से प्रतीत होता है कि गिरफ्तारी मेमो और गिरफ्तारी का आधार उसे रिमांड के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व लिखित में नहीं दिया गया।”
खान के वकील इमरान उल्लाह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “मंगलवार शाम करीब साढ़े छह बजे उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर आदेश अपलोड किया गया, जिसमें अदालत ने गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के समक्ष दो निजी मुचलके भरने पर खान को रिहा करने का निर्देश दिया है।
वह फिलहाल डासना जेल में बंद हैं और बुधवार को वहां से रिहा हो सकते हैं।”
आजम खान की तरफ से पेश वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ‘वीडियो कान्फ्रेंस’ के माध्यम से पीठ को बताया कि ईडी अधिकारियों ने उनके मुवक्किल को 31 अक्टूबर को शाम करीब सात बजे रामपुर जिला जेल के गेट से बाहर आते ही उठा लिया। उन्होंने उच्च न्यायालय से कहा कि अगस्त, 2019 में दर्ज किये गये धनशोधन के सात साल पुराने मामले को बहाल करना विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रतिशोध है और इसका उद्देश्य खान को 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनानों तक जेल में रखना है। ईडी की यह कार्रवाई खान द्वारा स्थापित और नियंत्रित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े धनशोधन की जांच के तहत की गई थी।
इस मामले में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, जमीन अधिग्रहण में अनियमितताओं और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़े आरोप हैं। खान इस विश्वविद्यालय के मानद कुलाधिपति हैं। ‘फर्जी’ प्रमाणपत्र का मामला तीन जनवरी 2019 का है, जब आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी।
उन्होंने आरोप लगाया था कि खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए थे। सक्सेना रामपुर से मौजूदा भाजपा विधायक हैं। उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा, ‘‘आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए इस्तेमाल विवेकाधिकार में कोई त्रुटि या मनमानापन नहीं दिखता है, और हमें संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं मिला।
इसलिए, राज्य की आपराधिक अपील खारिज की जाती है।’’
उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील को भी अस्वीकार कर दिया कि उच्च न्यायालय ने खान के मामले में सजा पर रोक लगाने के लिए कारण नहीं बताए थे। पीठ ने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में आजम खान की भूमिका और अपराध में उनकी संलिप्ता से जुड़े साक्ष्यों पर विचार किया है।’’
शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘आजम खान द्वारा पहले ही जेल में बिताई गई लंबी अवधि, उनकी अधिक उम्र, और उनके स्वयं नगर पालिका रजिस्टर पर जाली हस्ताक्षर करने के प्रत्यक्ष सबूत के अभाव को संज्ञान में लेते हुए उच्च न्यायालय ने अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए उनकी सजा पर रोक लगाई है।’’
