कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बेहद चौंकाने वाले मामले में 9 शादियां करने वाली महिला के सातवें पूर्व पति को बड़ी राहत देते हुए उसके खिलाफ दर्ज क्रूरता, मारपीट और आपराधिक धमकी के मुकदमे को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ता राजा हुसैन की याचिका स्वीकार करते हुए 4 नवंबर को यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला ने साल 2022 में राजा हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत विवाहित महिला के प्रति क्रूरता, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, अपमान करने और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि महिला अब तक नौ शादियां कर चुकी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मुकदमा शुरू करने से जुड़ी परिस्थितियां और शिकायत में लगाए गए आरोप याचिकाकर्ता की इस दलील को मजबूती देते हैं कि यह कानूनी कार्यवाही किसी गुप्त या अनुचित उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुरू की गई थी।
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दोनों पक्षों के दावे
कार्यवाही को रद्द कराने की मांग करते हुए, हुसैन ने तर्क दिया कि उनकी पूर्व पत्नी ने पहले भी कई शादियां की थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि वह परिवारों में दरार पैदा करती थी, मुकदमे दर्ज कराती थी और फिर पैसों के लिए समझौता कर लेती थी। हुसैन का आरोप है कि 30 साल की इस महिला ने नौ बार शादी की थी और हर रिश्ते में उसने इसी तरह का तरीका अपनाया था। महिला ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हुसैन के खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास दहेज की मांग को लेकर क्रूरता करने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। उसने यह भी स्वीकार किया कि अतीत में उसकी कई बार शादी हो चुकी है।
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अदालत ने बार-बार दोहराए जाने वाले पैटर्न पर ध्यान दिया
पीठ ने अपने आदेश में शिकायतकर्ता के वैवाहिक इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि इससे शादियों, वैवाहिक कलह, आपराधिक कार्यवाही शुरू करने और अंततः समझौतों के साथ मामलों के खत्म होने का एक बार-बार दोहराया जाने वाला पैटर्न सामने आता है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का वैवाहिक इतिहास, चाहे वह कितना भी असामान्य क्यों न लगे, केवल इसी आधार पर किसी आपराधिक आरोप को अविश्वास योग्य नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा किसी व्यक्ति द्वारा की गई शादियों की संख्या, अपने आप में, उसके चरित्र पर कोई दोष नहीं लगाती और न ही इससे यह माना जा सकता है कि उसने कोई आपराधिक कदाचार किया है। इसी तरह, किसी महिला द्वारा अपने पूर्व पतियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू कर देने मात्र से, उसकी बाद की किसी शिकायत को विचार के अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। हर शिकायत का फैसला उसमें लगाए गए आरोपों और उनके समर्थन में पेश किए गए सबूतों के आधार पर ही होना चाहिए। अदालत ने आगे कहा याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए पुराने आचरण से संदर्भ तो मिल सकता है, लेकिन यह इस कानूनी जरूरत की जगह नहीं ले सकता कि यह जांचा जाए कि क्या प्रथम दृष्टया अपराध बनते हैं या नहीं। याचिका को स्वीकार करते हुए, अदालत ने चार्जशीट की सामग्री और शिकायत का हवाला दिया और कहा कि ये आरोप बहुत ही सामान्य और अस्पष्ट लगते हैं; इनमें कोई ठोस तथ्यात्मक आधार नहीं है, जो मुकदमा चलाने के लिए जरूरी होता है।
