(फाइल फोटो के साथ)
नयी दिल्ली, 12 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक वकील के बर्ताव को ‘‘गैर-जिम्मेदाराना और निंदनीय’’ करार देते हुए नाराजगी जताई है। वकील ने सुनवाई के दौरान बार-बार यह टिप्पणी की थी कि मुझे अपनी प्यारी न्याय व्यवस्था पर रोना आ रहा है और इसके बाद वह अदालत कक्ष से बाहर चला गया था। उच्च न्यायालय ने वकील के बर्ताव पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस वकील को कानून की प्रक्रिया का पूरा सम्मान करना चाहिए, वह न्यायिक प्रणाली से अपना भरोसा उठने की बात कह रहा है और खुद ही हंगामा कर रहा है, क्योंकि अदालत का आदेश उसे या उसके मुवक्किल को रास नहीं आया।
यह घटना उस वक्त हुई जब न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा एक मामले में आदेश लिखवा रही थीं। कार्यवाही के बीच, एक पक्ष के वकील ने अपनी असंतुष्टि जताते हुए हवा में हाथ हिलाया एवं अदालत कक्ष से उठकर चला गया। न्यायमूर्ति अरोड़ा ने तीन नवंबर को अपने आदेश में कहा, ‘‘यह वकील मनचाहा आदेश हासिल करने के लिए स्पष्ट रूप से पूरी तरह अपने मुवक्किल के हितों के साथ खड़ा दिख रहा है।
वकील के इस अशोभनीय व्यवहार से लगता है कि आज दिए गए आदेश को अपने मुवक्किल के सामने उचित ठहराने के लिए वह अब उसे प्रभावित कर सकता है और न्यायाधीश एवं न्याय प्रणाली के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए भड़का सकता है।’’
उच्च न्यायालय ने कहा कि वकील का आचरण स्पष्ट रूप से निंदनीय है, जो कदाचार की श्रेणी में आता है। न्यायमूर्ति अरोड़ा ने कहा, ‘‘इन परिस्थितियों में, अदालत और न्यायिक प्रणाली की गरिमा की रक्षा के लिए, यह उचित है कि इस मामले को दूसरी पीठ के पास भेज दिया जाए, लेकिन याचिकाकर्ता और मकान मालिक को दिए गए पूर्व निर्देश यथावत लागू रहेंगे।’’
उच्च न्यायालय ने वकील के माफीनामे को भी खारिज कर दिया और कहा कि यह न तो दिल से मांगी गई माफी है, न ही सच्ची है, बल्कि ऐसा लगा मानो यह ‘सिर्फ दिखावे के लिए’ कही गई हो। उच्च न्यायालय 91-वर्षीय अर्जुन देव भाटिया की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
भाटिया ने अधीनस्थ अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें घरेलू हिंसा के एक मामले के तहत उनकी बहू को वैकल्पिक आवास के तौर पर पीतमपुरा स्थित उनके घर में रहने की अनुमति दी गई थी। पीतमपुरा के मकान के पूर्ण स्वामी भाटिया ने अधीनस्थ अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने पूछा कि क्या भाटिया अपनी बहू को 27,500 रुपये का मासिक किराया देने के लिए तैयार हैं, ताकि वह किराये के उसी फ्लैट में ठहरी रहे या फिर क्या वह उसे उसी स्तर का कोई दूसरा आवास उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं?
इसपर भाटिया के वकील ने किराया राशि देने पर हामी भरी तथा छह महीने का अग्रिम किराया देने का भी वादा किया। हालांकि, बहू के वकील ने दावा किया कि उनकी मुवक्किल किराये का फ्लैट खाली कर चुकी है तथा यदि भाटिया किराया देते हैं तो भी वह उस मकान में जाने को तैयार नहीं है। इस दलील का महिला के पति ने प्रतिवाद किया।
न्यायमूर्ति अरोड़ा ने भाटिया को छह महीने के किराये के बराबर की रकम अदालत में जमा करने का निर्देश दिया और महिला के पति से कहा कि वह मकान मालिक का कोई भी बकाया किराया दो दिनों के भीतर अदालत में जमा कर दे। उच्च न्यायालय ने मकान मालिक को नोटिस जारी किया और उसे किराये के फ्लैट के कब्जे को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, ताकि अदालत यह जांच सके कि क्या जगह वास्तव में खाली कर दी गई है। उच्च न्यायालय ने कहा कि किराये के मकान के मालिक को चाबियां सौंपने के मामले में महिला बार-बार अपना रुख बदल रही है।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह बात दर्ज की। इसी बीच महिला के वकील ने चार बार ‘हाय मेरी प्यारी न्याय प्रणाली’ कहा। इसपर न्यायाधीश ने अदालत की कार्यवाही रोक दी तथा उन्हें वापस बुलाकर नाराजगी प्रकट की।
