राय | “मानवाधिकार” के बारे में बराक ओबामा का पूर्ण पाखंड

22 जून, 2023 को सीएनएन के साथ एक हालिया साक्षात्कार में, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बयान दिया जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के तहत भारत की बढ़ती समृद्धि से असहजता का संकेत देता है। ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधान मंत्री के बीच बैठकों के दौरान मुख्य रूप से हिंदू भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चर्चा के महत्व पर जोर दिया। हालाँकि, यह कथन इस तथ्य को नज़रअंदाज़ करता है कि भारत में मुसलमान सदियों से सुरक्षा में रह रहे हैं, इस तथ्य के बावजूद कि वे एक बड़े हिंदू समुदाय से घिरे हुए थे। भारत न केवल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बल्कि एक विविध लोकतंत्र भी है जिसमें विभिन्न धर्मों, जातियों और राष्ट्रीयताओं के लोग समान स्तर पर रहते हैं। भारतीय गणराज्य की एकता, जिसमें लोगों के साथ उनके धर्म, जाति, पंथ, रंग या जातीयता के आधार पर भेदभाव न करना शामिल है, को पहचाना जाना चाहिए और जानबूझकर किए गए हमलों से संरक्षित किया जाना चाहिए।

भारत में सुरक्षित नहीं मुसलमान?

मुसलमान सैकड़ों वर्षों से भारत में रह रहे हैं, और यद्यपि दो मुख्य समुदायों के बीच समय-समय पर तनाव उत्पन्न होते रहे, लेकिन इन मतभेदों के कारण मुस्लिम समुदाय को अपमान नहीं हुआ। इसके विपरीत, मुस्लिम-बहुल देशों में रहने वाले मुसलमानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान ने भारत से अलग होकर धार्मिक व्याख्याओं पर आधारित एक राज्य बनाया, लेकिन इस कदम से कई मुसलमानों का जीवन असुरक्षित हो गया। मस्जिदों में बम विस्फोट, प्रवासियों का सरकारी उत्पीड़न और मुसलमानों के बीच जनजातीय विवाद उन खतरों के कुछ उदाहरण हैं जिनका वे कुछ देशों में सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर, भारतीय मुसलमान सुरक्षा में रहते हैं और अपनी सांप्रदायिक व्याख्याओं के अनुसार अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। सुन्नी और शिया मुसलमान अपने त्योहारों और रीति-रिवाजों को पूरी आजादी के साथ मनाते हैं। भारतीय मुसलमानों को बहुसंख्यक समुदाय, संविधान या सत्तारूढ़ दलों से खतरा नहीं है। इस प्रकार, तथाकथित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रति चिंता की अभिव्यक्ति नापाक इरादों से की जाती है।

अलगाववादी मानसिकता के शिकार की कथा

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई स्वघोषित मुस्लिम बुद्धिजीवी और विद्वान सत्ताधारी दल और बड़े हिंदू समुदाय को दोषी ठहराकर खुद को पीड़ित के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें विरोधी राजनीतिक विचारों वाले अन्य समुदायों के सदस्यों के बीच समर्थन मिला है जो दोनों समुदायों के बहुमत के बीच मजबूत बंधन की वास्तविकता को विकृत करने में सहयोग करते हैं। ऐसा लगता है कि उनका इरादा पूरी तरह से बहुसंख्यक समुदाय को दोषी ठहराने और पीड़ित की भूमिका निभाने पर केंद्रित है, भले ही वे जो मुद्दे उठाते हैं वे सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय को नुकसान पहुंचाने से संबंधित न हों। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के ऐसे अनुचित आंदोलन का उदाहरण है। इसके अलावा, कुछ मुस्लिम विद्वान अस्पष्ट संदेश देते हैं जिससे समाज में गलतफहमी और भ्रम पैदा होता है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के मुस्लिम समुदाय की पीड़ा को भी इन तथाकथित बुद्धिजीवियों और विद्वानों ने बढ़ा-चढ़ाकर बताया है। कश्मीर में जी20 पर्यटन बैठक की सफलता ने क्षेत्र में आतंकवाद में गिरावट का प्रदर्शन किया। 5 अगस्त, 2019 के बाद से कश्मीर में पत्थरबाजी की झड़पों में किसी भी कम अल्लाह के बच्चे की मौत नहीं हुई है, जो पिछले 10 वर्षों से कश्मीर में एक साप्ताहिक घटना रही है।

नागरिक अधिकार भेदभाव की गलत व्याख्या

कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध जैसे मामलों को नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। हालाँकि, यह आम तौर पर स्वीकृत तथ्य है कि दुनिया भर के कई संस्थानों में अनुशासन और अनुरूपता बनाए रखने के लिए एक ड्रेस कोड या वर्दी है। कुछ संस्थान और कार्यस्थल अपने कर्मचारियों के लिए एक विशिष्ट ड्रेस कोड निर्धारित करते हैं। भारत में, हिजाब को नागरिक अधिकार के रूप में अस्वीकार नहीं किया गया है, और लोग अन्य उपयुक्त परिस्थितियों में धार्मिक कपड़े पहनने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत में तथाकथित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ओबामा का आह्वान विभाजनकारी विचार रखने वालों द्वारा समर्थित भ्रामक प्रचार है। भारत अपने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करके अपने उदार संवैधानिक मूल्यों को कायम रखता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार करने वाली तीन तलाक की धार्मिक प्रथा को भी गैरकानूनी घोषित कर दिया। अपनी विविध संस्कृति में, भारत ने कभी भी अपने किसी भी नागरिक को हाशिए पर नहीं रखा है। इस तरह के निराधार दावों को पहले ज्यादातर मुसलमानों और हिंदुओं ने समान रूप से नजरअंदाज किया है। जो लोग हमारे संविधान का समर्थन करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं, उनका सम्मान और महिमामंडन किया जाता है, जबकि घृणित इरादे वाले और जो देश को विभाजित करना चाहते हैं, उन्हें कानून के परिणामों का सामना करना पड़ा है।

ताहिर अनवर, भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवादी। इस्लाम के गहन ज्ञान के साथ दर्शनशास्त्र के छात्र और कुरान और इस्लामी धर्मशास्त्र के शोधकर्ता। व्यक्त की गई राय व्यक्तिगत हैं.