अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन: विशाल संभावनाओं वाला क्षेत्र

मुख्य बिंदु: लघुधारक प्रयास और महिला शक्ति

भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन क्षेत्र कृषि का एक महत्वपूर्ण उप-क्षेत्र है। भारत विश्व के दुग्ध उत्पादन का 23 प्रतिशत प्रदान करता है। देश में दूध का उत्पादन 2014-2015 में 146.31 मिलियन टन से बढ़कर 2020-2021 में 209.96 मिलियन टन हो गया, जो लगभग 6.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर है।

दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत है, जो पूरी तरह से एक से तीन मवेशियों वाले छोटे किसानों के प्रयासों पर आधारित है। भारत में, डेयरी क्षेत्र 8 मिलियन से अधिक परिवारों को रोजगार देता है। और डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 70% है, जिसमें डेयरी सहकारी समितियों के एक तिहाई से अधिक सदस्य महिलाएं हैं, जो डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के प्रभाव को उजागर करती हैं।

2014 से डेयरी क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने के भारत सरकार के प्रयासों से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है। 2014 में, भारत ने 146 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया, जो अब बढ़कर 210 मिलियन टन यानि लगभग 44% हो गया है।

भारत में डेयरी फार्मिंग की समस्याएं: अत्यंत अव्यवस्थित

भारत में डेयरी क्षेत्र अत्यधिक अव्यवस्थित है। लगभग 60% अधिशेष दूध इस अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा संसाधित किया जाता है, जबकि शेष 40% डेयरी सहकारी समितियों और निजी कंपनियों के संगठित क्षेत्र द्वारा खरीदा जाता है। विकसित देशों में, अधिशेष दूध का लगभग 90% संगठित क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

भारत में डेयरी क्षेत्र खंडित उत्पादन और अपर्याप्त प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे का सामना कर रहा है। दूध की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी और ग्रामीण कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे की कमी निर्यात के विशाल अवसरों को प्रभावित करती है। भारत वर्तमान में दुनिया के डेयरी उत्पादों का 0.1% निर्यात करता है।

इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और MRSS के एक अध्ययन के अनुसार, देश में सालाना उत्पादित लगभग 3% दूध बर्बाद हो जाता है। कचरे की मात्रा और डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग 2024 तक लगभग 300 मिलियन टन दूध का उत्पादन करने की भारत की योजना को बाधित कर रही है।

सरकार की पहल: दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर फोकस

सरकार एक डेयरी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की कोशिश कर रही है जहां दूध उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ-साथ डेयरी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया जाए। सरकार जिन कई क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है उनमें किसानों की आय बढ़ाना, गरीबों को सशक्त बनाना, रसायन मुक्त खेती, स्वच्छ ऊर्जा और पशुधन की देखभाल शामिल है।

ग्रामीण भारत में हरित और सतत विकास के लिए पशुधन और डेयरी उत्पादों को एक शक्तिशाली वाहन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा, सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोवर्धन योजना, डेयरी क्षेत्र का डिजिटलीकरण और सार्वभौमिक पशु टीकाकरण जैसी योजनाओं के साथ-साथ एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध जैसे उपायों में शामिल है।
सरकार डेयरी क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर भी जोर दे रही है, डेयरी जानवरों का सबसे बड़ा डेटाबेस तैयार कर रही है और डेयरी क्षेत्र से जुड़े हर जानवर को लेबल कर रही है। इस क्षेत्र ने एफपीए, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्टार्ट-अप जैसे उद्यमशीलता संरचनाओं का विकास देखा है।

डेयरी उद्योग का विकास: डेयरी बुनियादी ढांचे का निर्माण और मजबूती

इन समस्याओं को दूर करने के लिए, पशुपालन और डेयरी विभाग डेयरी सहकारी समितियों और डेयरी कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और गुणवत्ता दूध की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए डेयरी बुनियादी ढांचे के निर्माण और मजबूत करने के लिए विभिन्न डेयरी विकास योजनाओं को लागू कर रहा है। विभिन्न योजनाओं में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास कोष (डीआईडीएफ), और डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एसडीसी और एफपीओ) के लिए समर्थन शामिल हैं।

समाधान: डेयरी उद्योग में डिजिटलीकरण

डिजिटल प्रौद्योगिकी समाधानों की शुरूआत से डेयरी क्षेत्र को उत्पादन क्षमता में सुधार करने और आपूर्ति श्रृंखला के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी और परिवर्तन को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस क्षेत्र में कई स्टार्टअप उभर कर सामने आए हैं जो किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और घाटे को कम करने पर विचार कर रहे हैं। हाल ही में, इस क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 1,000 से अधिक हो गई है।